राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला पत्रकार संरक्षण समिति का प्रतिनिधिमंडल.... पत्रकार संरक्षण समिति के संस्थापक अध्यक्ष विनोद पत्रे की अनोखी पहल

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला पत्रकार संरक्षण समिति का प्रतिनिधिमंडल

 पत्रकार संरक्षण समिति के संस्थापक अध्यक्ष विनोद विनोद पत्रे की अनोखी पहल

प्रा.मो.शोएबोद्दीन

 मुंबई-16 फरवरी को मुंबई के राज्य भवन में महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ पत्रकार संरक्षण समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की |और विविध मांगों पर एक ज्ञापन दिया |इस कथन में महाराष्ट्र सरकार विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में सबसे आगे हैं। और यह सराहनीय है। उसी कल्याणकारी योजनाओं श्रुलनखा मैं पत्रकारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं भी लागू की जाती ।है इसमें महात्मा फुले आरोग्य योजना राज्य परिवहन बस द्वारा मुफ्त यात्रा। पत्रकार सहा आवास के लिए समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर स्थान का प्रावधान जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल है। इस स्थिति मे रियायतों की वास्तविक आवश्यकता गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों और ग्रामीण पत्रकारों के लिए हैं। इस संबंध में पत्रकार संरक्षण समिति ने निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने और उन्हें गंभीरता से हल करने का अनुरोध किया ।राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पत्रकारों को जिला स्तर पर निर्माण श्रमिक को के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए। प्रत्यायन समिति और शंकर राव चौहान समिति की स्थापना की जानी चाहिए ।अन्य समितियों की तरह पत्रकार पेंशन योजना समिति की भी स्थापना की जानी चाहिए। पत्रकार संघ जिस पर महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रशासक नियुक्त किया है को किसी भी समिति में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए  पेंशन योजना में दमनकारी नीतियों को कम किया जाना चाहिए ।और पत्रकार की आयु सीमा 60 से 57 की जानी चाहिए।

अधिकारिक सूची पत्रकारों को इस सूची सूची में शामिल पत्रकारों के लिए मान्यता के प्रतिबंध के बिना अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में तैयार किया जाना चाहिए। राज्य परिवहन बस द्वारा ग्रामीण पत्रकारों को लगभग दैनिक की यात्रा के रूप में लागू किया जाना चाहिए। बहुत कम वेतन पर काम करने वाले इन ग्रामीण पत्रकारों को राज्य परिवहन की बसों में यात्रा करते समय कुछ रियायत प्राप्त होनी चाहिए ।इसी प्रकार महात्मा फुले आरोग्य योजना को अपने परिवार के साथ ग्रामीण पत्रकारों के लिए तुरंत लागू किया जाना चाहिए ।कौशल विकास के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में इन अधु अधिसूचित पत्रकारों को शुल्क में रियायत मिलनी चाहिए। सरकारी और निजी संदर्भ पुस्तकालय की मुफ्त सदस्यता तुरंत लागू की जानी चाहिए। गैर मान्यता प्राप्त धारक महाराष्ट्र और विभिन्न ग्रामीण पत्रकारों में मुख्यमंत्री को समस्याओं से निपटने के लिए उनके नेतृत्व में एक राज्यस्तरीय उच्च स्तरीय समिति को तुरंत नियुक्त करना चाहिए ।मुख्य रूप से उन्हें मिलने वाले अल्प पारिश्रमिक के लिए संपर्क नंबर 24 घंटे 365 दिन खुला रहेगा ऐसा एक स्वतंत्र पत्रकार सुरक्षा प्रकोड कार्यालय स्थापित किया जाना चाहिए।

पत्रकार हमेशा समाज की मानसिकता बनाने और समाज की राय बनाने का महत्वपूर्ण काम करते हैं ।हालांकि मान्यता प्राप्त पत्रकारों की संख्या पत्रकारों की कुल संख्या से बहुत कम है। समाज पर पत्रकारों के प्रभाव को देखते हुए एक ऐसी प्रणाली बनाने की तत्काल आवश्यकता है जिसमें सभी पत्रकार मान्यता के दायित्व के बिना पत्रकारों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके ।राज्यपाल से इस संबंध में उचित कदम उठाने का अनुरोध किया गया। इस समय पत्रकार संरक्षण समिति के संस्थापक अध्यक्ष विनोद विनोद पत्रे, अनिल चौधरी राज्य सचिव ।रामपुर दल प्रदेश उपाध्यक्ष अमर तोंबरे जिला समन्वयक नासिक राजाभाऊ भांड नासिक शहर अध्यक्ष संघपाल उमरे अमरावती नंदकिशोर धोत्रे रायगढ़ अमित शाह बुलढाणा।मनीष गुड़ के अमरावती, पत्रकार संरक्षण समिति मुंबई के अध्यक्ष रवि गवली, जय भारत तिवारी सलाहकार वकील कुलदीप विश्वकर्मा सचिव डॉक्टर रचना फाडिया आयोजक साहू करुणा मुंडे महासचिव दत्ता राम गोरा गुरूदास शेट्टी सलाहकार दिनेश परेशा फोटोग्राफर श्रीकांत मिश्रा अपराध सलाहकार और सभी मुंबई पत्रकार संरक्षण समिति के  प्रतिनिधिमंडल उपस्थित थे