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Mukhymantri ladki bahan Yojana e-KYC deadline:क्या ‘लाडकी बहन योजना’ में e-KYC की डेडलाइन फिर बढ़ेगी? आख़िरी तारीख पर अब भी सस्पेंस, लाभार्थी महिलाएँ परेशान

Mukhymantri ladki bahan Yojana e-KYC deadline:क्या ‘लाडकी बहन योजना’ में e-KYC की डेडलाइन फिर बढ़ेगी? आख़िरी तारीख पर अब भी सस्पेंस, लाभार्थी महिलाएँ परेशान

अकोला — मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए e-KYC प्रक्रिया को लेकर फिर एक बार उलझन की स्थिति पैदा हो गई है। चर्चा यह है कि सरकार e-KYC की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 जनवरी तक करने पर विचार कर रही है, लेकिन ज़िला महिला एवं बाल विकास विभाग को अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। इसी कारण बड़ी संख्या में महिलाओं के बीच भ्रम और चिंता का माहौल बना हुआ है।

पहले भी बढ़ चुकी है डेडलाइन

महायुति सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत योग्य महिलाओं के लिए e-KYC कराना अनिवार्य किया गया है। यह प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू हुई थी। शुरुआत में अंतिम तारीख 18 नवंबर तय की गई थी, परंतु निर्धारित समय में बड़ी संख्या में महिलाओं का e-KYC पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद विभाग ने डेडलाइन बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी।

अब जबकि 31 दिसंबर की तारीख भी बीत चुकी है, सामने आ रहा है कि अभी भी कई महिलाओं की e-KYC प्रक्रिया अधूरी है। इसी वजह से डेडलाइन 31 जनवरी तक बढ़ाए जाने की चर्चा तेज है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी अड़चनें बनी बड़ी वजह

ग्रामीण इलाकों में—
• इंटरनेट की समस्या
• तकनीकी दिक्कतें
• जानकारी की कमी
• दस्तावेज़ों में त्रुटियाँ

इन कारणों से कई लाभार्थी महिलाएँ समय पर e-KYC पूरी नहीं कर सकीं। विभाग का कहना है कि e-KYC की शर्त पारदर्शिता बनाए रखने और केवल पात्र लाभार्थियों तक आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से लागू की गई है।

वेबसाइट पर सुविधा उपलब्ध, पर आदेश का इंतज़ार

सरकारी पोर्टल पर e-KYC सुविधा सक्रिय है और लाभार्थी अभी भी वेबसाइट पर लॉगिन कर प्रक्रिया पूरी कर पा रहे हैं। हालांकि, विभागीय स्तर पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी न होने के कारण प्रशासन आधिकारिक आदेश का इंतज़ार कर रहा है।

इसी बीच, महिला एवं बाल विकास विभाग ने लाभार्थी महिलाओं से अपील की है कि वे—
• घबराहट में जल्दबाज़ी न करें
• किसी भी नई तारीख पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक सूचना का इंतज़ार करें

फिलहाल अंतिम तारीख को लेकर स्थिति असमंजस भरी बनी हुई है, और सभी की निगाहें राज्य सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं।



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