समाचार पत्रों को लगाया गया जीएसटी टैक्स रद्द करें
अकोला जिला पत्रकार संघ की मांग
अकोला- सरकार द्वारा क वर्ग दैनिक एवं सप्ताहिक ऐसे छोटे समाचार पत्रों को जीएसटी टैक्स लगाया गया है। वास्तविक छोटे क वर्ग दैनिक, साप्ताहिक वर्तमान पत्रों का टर्नओवर कम रहता है। जीएसटी टैक्स की मर्यादा यह 40 लाख रुपए के उपर की है। इतनी बडी राशि टर्नओवर छोटे समाचार पत्रों की होते ही नहीं है। इसके कारण छोटे क वर्ग दैनिक एवं सप्ताहिक समाचार पत्रों को जीएसटी लगाना अन्याय कारक है। सरकार द्वारा द्विवार्षिक पडताडनी में छोटे समाचार पत्रों से भी जीएसटी की मांग की गई है।
जिससे राज्य के सभी छोटे समाचार पत्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को क वर्ग दैनिक एवं साप्ताहिक समाचार पत्रों को लगाए गए जीएसटी टैक्स को रद्द करें ऐसी मांग मराठी पत्रकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा, अकोला जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष शौकत अली मीर साहब, सरचिटनिस प्रमोद लाजूरकर, सचिव संजय खांडेकर, दीपक देशपांडे इनके द्वारा मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर की गई है।
उसी तरह सरकार द्वारा बालशास्त्री जांभेकर पत्रकार सम्मान योजना (पेंशन योजना) में रखी गई शर्तों में शिथिलता बरतकर राज्य के पात्र वरिष्ठ पत्रकारों को योजना का लाभ सरकार द्वारा दिया जाए ऐसी मांग अकोला जिला पत्रकार संघ द्वारा सरकार से की गई है। सरकार समाचार पत्र एवं पत्रकारों की लंबित समस्या जल्द से जल्द करने की मांग भी इस वक्त की गई।
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